राज्यातील 364 पोलीस निरीक्षकांचा पदोन्नतीचा निर्णय मॅटकडून रद्द

मुंबई, वृत्तसेवा:- राज्यातील पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता नसल्याचे निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने (मॅट) स्पष्टपणे दिले आहेत. तरी देखील पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नुकताच 364 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय वादात सापडला आणि केवळ 24 तासांच्या आतच महासंचालक कार्यालयाला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला. यामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत अन्याय होण्याची शक्यता असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील सुमारे 500 पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पोलीस दलातील पदोन्नती प्रक्रियेत पुन्हा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर

या संपूर्ण घडामोडीमुळे पोलीस दलातील पदोन्नती प्रक्रियेत पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष करून घेतलेल्या निर्णय प्रशासनासाठी नामसकी ठरला आहे. राज्य शासनाने 2004 मध्ये मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू करत मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयात पदोन्नतीत ते 30 टक्के आरक्षण देण्याची ही तरतूद करण्यात आली होती मात्र या निर्णयाला विरोध होताच विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 2017 मध्ये या याचिकेवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला होता. पण आजतागायत सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणावर कोणतीही स्थगिती मिळालेली नाही त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल लागू असून पदोन्नतीतील आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता नाही हे अधोरेखित झाले आहे.

राज्य शासनाने विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर घेतला होता महत्वपूर्ण निर्णय…

राज्य सरकारने 7 मे 2019 रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर आधारित महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया गुणवत्ता आणि पात्रता यावर आधारित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला पडला होता. मात्र 29 जुलै 2025 रोजी शासनाने अचानक नवा आदेश जारी करत पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला. या निर्णयामुळे प्रशासनात मोठी उलथापालत होण्याचे संकेत मिळाले याच पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकारी तसेच मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याधिकरणात (मॅट) मध्ये धाव घेतली. याची केवळ सुनावणी दरम्यान मॅट ने शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जावी .